दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. केंद्र और दिल्ली की सरकार लगातार इस कोशिश में है कि किस तरह से महानगर के प्रदूषण स्तर को काबू में किया जाए.
बीते दिनों दिल्ली सरकार ने इसी मद्देनज़र दोबारा से ऑड-ईवन लागू करने का फैसला किया था लेकिन, एनजीटी की फटकार के बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया था. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के कई शहरों में बढ़ रहे प्रदूषण स्तर को लेकर चिंता जताई है. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार ने बनाई फेम इंडिया योजना
इसी सिलसिले में केंद्र सरकार भी गंभीर दिखी और पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेंट्रोलियम कंपनियों से इस बाबत बात की. इस बातचीत के बाद ये हल निकाला गया कि 1 अप्रैल 2018 से ही दिल्ली में भारत स्टेज VI फ्यूल को लागू किया जाएगा. पहले ये 2 साल बाद यानि 1 अप्रैल 2020 से लागू होना तय हुआ था. टाटा मोटर्स ने किया फैराडे फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार कंपनी में किया निवेश – टेस्ला को देगी टक्कर
केंद्र सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों के बातचीत में ये फैसला लिया गया है कि 1 अप्रैल 2018 से ही दिल्ली और एनसीआर में BS VI फ्यूल की बिक्री शुरू कर दी जाएगी. दिल्ली में अब कार पार्किंग में लगाना हुआ चार गुना महंगा
BS VI फ्यूल लागू करने के लिए राज्यों की रिफाइनरीज को अपग्रेड करेगी जिसमें लगभग 60,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. सेंटर ऑफ साइंस ने भी माना है कि BS VI फ्यूल लागू होने के बाद पर्यावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा डीज़ल कारों से 68 फीसदी और पेट्रोल कारों से करीब 25 फीसदी कम हो जाएगी. अब देखना ये है कि कार निर्माता कंपनियां सरकार के इस फैसले को कैसे आंकती हैं.
