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इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार ने बनाई फेम इंडिया योजना

भारत सरकार का टेस्ला को जवाब

केंद्र सरकार ने 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों से फेम इंडिया योजना के तहत सरकारी विभागों से इलेक्ट्रिक वाहनों पर अनुदान देने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं।

अगर हम सड़कों पर चलने वाले वाहनों में से आधे वाहनों को भी बिजली से चलाने लगे तो सड़कों पर न तो ध्वनि प्रदूषण होगा और न ही वायु प्रदूषण। इस प्रयास से बड़े महानगरों की तो कायापलट ही हो जाएगी। इस कारण अब सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही है और चाहती है कि सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चले। इसके लिए अब सरकार ने एक योजना भी बनाई है जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल की हुई कार खरीदने से पहले पढ़ ले ये जरूरी बातें, नहीं तो मिल सकता है धोखा

केंद्र सरकार ने 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों से फेम इंडिया योजना के तहत सरकारी विभागों और नगर निकायों आदि से बिजली चलित वाहनों पर अनुदान देने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। फेम इंडिया योजना का उद्देश्य देश में ई-वाहनों के इस्तेमाल और विनिर्माण को बढ़ावा देना है। सरकार ने यह प्रस्ताव शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए ई-वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए मांगे हैं ताकि शहरों को अनुदान देकर ऐसा करने में मदद की जा सके। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रदूषण की मात्रा में कमी आएगी और जीना आसान हो जाएगा। उमलिंगा टॉप बनी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क; खारदुंगला आया नंबर 2 पर

सार्वजनिक परिवहन के लिए बड़े ई-वाहन और स्वच्छ उर्जा से चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहन देकर उच्च स्तर के वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय ने राज्य सरकार के विभागों, उपक्रमों और नगर निकायों से रुचि पत्र मांगे हैं। यह रुचि पत्र इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन, यात्री कार और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन की खरीद के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए मांगे गए हैं। अधिकारी के अनुसार यह प्रस्ताव पायलट परियोजना के आधार पर मांगे गए हैं। इसका मकसद सार्वजनिक परिवहन में ई-वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना है। ताकि लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के बारे में सोचें। टाटा मोटर्स सरकारी अधिकारियों के लिए तैयार करेगी टिगोर इलेक्ट्रिक कार

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