समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है कि भारत सरकार इलेक्ट्रिक कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 40 प्रतिशत तक कम करने पर विचार कर रही है। सरकार के दो टॉप ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स से कहा है कि टेस्ला की अपील के बाद सरकार थोड़ी नर्मी दिखाने को तैयार है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 40,000 डॉलर से कम वैल्यु वाले इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मौजूदा 60 प्रतिशत की टैक्स रेट को कम कर उसे 40 प्रतिशत कर सकती है। वहीं 40,000 डॉलर से ज्यादा कीमत वाले इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 100 प्रतिशत की दर को कम कर 60 प्रतिशत पर लाया जा सकता है। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक अभी इन प्रस्तावों पर केवल बातचीत का ही दौर जारी है और इसपर अंतिम मुहर नहीं लगाई गई है।
बता दें कि दुनिया में भारत पांचवा सबसे बड़ा कार मार्केट है जहां हर साल तकरीबन 3 मिलियन व्हीकल्स बिकते हैं। मगर यहां 20,000 डॉलर से कम कीमत वाली कारें ज्यादा बिकती है। यहां अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है मगर लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री ना के बराबर है।
इससे पहले जुलाई में टेस्ला मोटर्स ने सरकार से अपील की थी कि वो इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को 40 प्रतिशत कम करे ताकि उनकी गाड़ियों की सेल्स यहां ज्यादा हो सके। यदि सरकार भारत में इंपोर्ट ड्यूटी को कम नहीं करती है तो इसका सीधा फायदा डॉमैस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को होगा और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा भी मिलेगा। पढ़ें – गुजरात में Tesla लगा सकती है Electric Car Plant
हालांकि टेस्ला जैसी कंपनियों के भारत में निवेश करने से यहां की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और अगर कंपनी को भारत में अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो फिर वो यहां फैक्ट्री लगाकर अपनी इलेक्ट्रिक कारों की मैन्युफैक्चरिंग यहीं कर सकती है।
एक अधिकारी ने कहा ‘सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी कम करने में कोई परेशानी नहीं है और वैसे भी यहां ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें इंपोर्ट नहीं होती है। मगर इससे हम अर्थव्यवस्था को फायदा पहुचाने की कोशिश करेंगे। वहीं हमें घरेलु कंपनियों का भी ध्यान रखना होगा।
पिछले महीने ही टेस्ला के सीईओ इलन मस्क ने ट्विटर पर लिखा था कि भारत में उनकी कंपनी अपनी लोकल फैक्ट्री लगा सकती है। मगर सरकार को अपनी टैक्स नीतियों में बदलाव करना होगा।
