केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत घोषित व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर अब पूरा ब्यौरा सरकार की ओर से दे दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा कि पुराने वाहनों को कबाड़ में तब्दील करने के बाद हम एक नए दौर की शुरूआत होगी।
गडकरी ने कहा है कि सरकार पुराने व्हीकल्स को कबाड़ में तब्दील करने के लिए स्क्रैपिंग सेंटर्स तैयार करेगी। उनका दावा है कि स्क्रैपिंग सेंटर्स का फायदा ऑटो मैन्यूफैक्चरर्स और पार्ट्स मैन्यूफैक्चरर्स दोनों को मिलेगा।
इस स्वैच्छिक व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत अपने पुराने वाहन को कबाड़ में देने के बाद स्क्रैपिंग सेंटर्स की ओर से व्हीकल ओनर्स को इसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। इसके तहत स्क्रैपिंग सेंटर्स नए व्हीकल की एक्सशोरूम प्राइस का 4 से 6 प्रतिशत इंसेटिव ग्राहकों को देंगे। वहीं राज्य सरकारों से ऐसे लोगों को नया व्हीकल खरीदने के लिए रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट भी देने के लिए कहा जा सकता है। दूसरी तरफ मैन्यूफैक्चरर्स को व्हीकल स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई कार खरीदने वाले ग्राहकों को 5 प्रतिशत का डिस्काउंट देने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा मंत्रालय की ओर से नए व्हीकल की रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने के बारे में भी सोचा जा रहा है जिसके लिए ग्राहकों को अपना स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा।
प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए लाई जा रही है व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी
गडकरी ने कहा है कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी जैसी पहल बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए लाई जा रही है। उन्होनें कहा कि देश में 51 लाख हल्के वाहन ऐसे हैं जो 20 साल से ज्यादा पुराने हैं और 34 लाख लाइट मोटर व्हीकल्स 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। वहीं देश में 17 लाख भारी वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हैं जो कि प्रदूषण फैला रहे हैं। ऐसे वाहनों पर अब फिटनैस टेस्ट के जरिए लगाम कसी जाएगी और यदि ये वाहन फिटनैस टेस्ट में फेल हुए तो इनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में लोकसभा में बात करते हुए गडकरी ने कहा कि इस पॉलिसी ऑटो पार्ट्स की कॉस्ट कम हो जाएगी। वहीं उन्होनें कहा है कि आने वाले 5 साल के भीतर भारत ऑटोमोबाइल हब के रूप में अपना नाम रोशन कर सकता है।
ऑटोमैटिक होगा व्हीकल्स का फिटनैस टेस्ट
सरकार रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर्स स्थापित करने के लिए पबिल्क प्राइवेट पार्टनरशिप का रास्ता अपनाएगी। यहां व्हीकल्स का फिटनैस टेस्ट पूरी तरह से ऑटोमैटिक होगा जिससे कि इस प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा। इस काम के सरकार राज्य सरकारों के साथ साथ ऑटो इंडस्ट्री की मदद भी ले सकती है। इन सेंटर्स पर गाड़ियों का परीक्षण करने के लिए टेस्ट लेन बनाई जाएगी और यहां अपने वाहन की फिटनैस जांच कराने के लिए ऑनलाइन अपॉइन्टमेंट बुक कराए जा सकेंगे। जहां से फिर ऑनलाइन रिपोर्ट जनरेट कराई जा सकेगी। बता दें कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी पूरी तरह से स्वैच्छिक है। यदि आप अपना 15 साल से ज्यादा पुराना व्हीकल स्क्रैप नहीं कराते हैं तो इसके लिए सरकार आपसे भारी जुर्माना वसूल करेगी।
